आंदोलन क्यों हो रहे हैं? युवाओं के सवाल और मोदी सरकार की जिम्मेदारी

जब कोई युवा अपनी सरकार से सवाल पूछता है, तो उसे जवाब मिलना चाहिए। लेकिन सवाल पूछने वालों की भी जिम्मेदारी है कि वे पूरे मामले को समझें।

आज देश में कहीं युवा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, कहीं परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर नाराजगी दिखाई देती है, तो कहीं सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में मेरे मन में भी कुछ सवाल आते हैं।

बांग्लादेश में CJP आंदोलन, युवाओं की प्रेरणा और भविष्य से जुड़े सवालों पर हमने अपने पिछले लेख में भी चर्चा की थी। युवाओं की भूमिका और आंदोलन से जुड़े विचारों को विस्तार से समझने के लिए हमारा पिछला लेख यहाँ पढ़ें।

क्या हर आंदोलन की वजह को समझने की कोशिश होती है? क्या सरकार जनता को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त संवाद करती है? क्या युवा और विपक्ष सरकार के कामों को पूरी ईमानदारी से देखते हैं? और क्या सरकार को भी अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव करने की जरूरत है?

मैं इन सवालों को किसी पार्टी के समर्थक या विरोधी के रूप में नहीं, बल्कि एक आम नागरिक के नजरिये से देखना चाहता हूं।

जब कोई युवा सरकार से सवाल पूछे, तो उसे जवाब मिलना चाहिए

मेरी नजर में सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि अगर कोई युवा या आम नागरिक अपनी समस्या लेकर आता है, तो उसकी बात सुनी जाए। उसे बुलाकर, उससे बातचीत करके और उसकी शिकायत को समझकर समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए।

हर सवाल का जवाब केवल भाषण देकर या किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर नहीं दिया जा सकता। कई बार सामने वाले की बात सुनना ही आधी समस्या का समाधान होता है।

अगर किसी युवा को रोजगार की चिंता है, किसी छात्र को परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत है या किसी नागरिक को सरकार के किसी फैसले से परेशानी है, तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी बात सुनी जाएगी।

सरकार का काम केवल फैसले लेना नहीं है, बल्कि उन फैसलों को जनता तक सही तरीके से पहुंचाना और उनकी चिंताओं का जवाब देना भी है।

सरकार के फैसलों में सबको साथ लेना क्यों जरूरी है?

मुझे लगता है कि हमारी राजनीति में लंबे समय से एक कमी रही है। कई बड़े और दूरगामी फैसलों में सभी संबंधित पक्षों के साथ पर्याप्त संवाद नहीं हो पाता। नतीजा यह होता है कि जनता के एक वर्ग में संदेह पैदा होता है और विपक्ष को भी सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिलता है।

लोकतंत्र में सरकार को फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन बड़े फैसलों पर संवाद, पारदर्शिता और भरोसा भी उतने ही जरूरी हैं।

मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कार्यशैली से यही सीख मिलती है कि राजनीति में मतभेद होने के बावजूद बातचीत के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। सर्वदलीय बैठकें और विपक्ष से संवाद लोकतंत्र को मजबूत करने के माध्यम हो सकते हैं।

सरकार और विपक्ष के बीच सहमति हर मुद्दे पर संभव नहीं है। लेकिन अगर बातचीत की कोशिश ही कम हो जाए, तो अविश्वास बढ़ना स्वाभाविक है।

फ्रांस में हुए आंदोलन से भी हमें कुछ सीखना चाहिए

मेरे विचार से, 17 अक्टूबर 2026 को फ्रांस में हुए बड़े प्रदर्शनों से भी हमें यह समझने की जरूरत है कि जब युवाओं की समस्याएं, महंगाई और शिक्षा जैसी चिंताएं एक साथ सामने आती हैं, तो असंतोष कितना व्यापक हो सकता है। खबरों के मुताबिक, वहां छात्रों और दूसरे प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा की स्थिति और बढ़ती जीवन-यापन लागत को लेकर आवाज उठाई, जबकि कुछ जगहों पर प्रदर्शन हिंसा और तोड़फोड़ में भी बदल गए।

मेरे विचार से, किसी भी सरकार को ऐसी परिस्थितियों में दो जिम्मेदारियां साथ निभानी चाहिए—लोगों की जायज शिकायतों को गंभीरता से सुनना और हिंसा तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करना। वहीं, आंदोलन करने वालों को भी यह समझना चाहिए कि अपनी बात मजबूती से रखने और तोड़फोड़ करने में फर्क है। यही बात भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकार समय रहते संवाद करे, जनता तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाए और युवा अपनी मांगों को स्पष्ट तरीके से रखें, तो कई समस्याओं का समाधान टकराव बढ़ने से पहले खोजा जा सकता है।

फ्रांस के युवाओं से मेरी अपील: विरोध करें, लेकिन अपने देश का नुकसान न करें

मेरे विचार से, फ्रांस में आंदोलनों के दौरान हुई तोड़फोड़ का मैं सख्ती से विरोध करता हूं। किसी भी सरकार की नीतियों से असहमति हो सकती है, महंगाई को लेकर नाराजगी भी जायज हो सकती है, लेकिन विरोध के नाम पर अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आखिर किसके हित में है? इस नुकसान की भरपाई भी अंततः जनता के पैसों से ही होती है। मैं फ्रांस के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि वे अपनी समस्याओं को सरकार के सामने मजबूती से रखें, लेकिन अपने देश के भविष्य के बारे में भी सोचें। महंगाई की समस्या को समझने के लिए केवल अपनी सरकार की नीतियों को ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, ऊर्जा की कीमतों, युद्धों, आपूर्ति व्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को भी देखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार को महंगाई के सवालों से बचने दिया जाए; सरकार से जवाब मांगना जरूरी है। लेकिन सवाल पूछने और अपने ही देश को नुकसान पहुंचाने में बहुत अंतर है। मेरे विचार से, आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि उस व्यवस्था और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जिसका इस्तेमाल आम जनता करती है। युवाओं की ताकत तोड़फोड़ में नहीं, बल्कि अपनी बात को समझदारी, एकजुटता और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाने में है।

मोदी सरकार ने काम किया है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं

मैं यह नहीं मानता कि मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में बदलाव हुए हैं और कई क्षेत्रों में काम अभी बाकी भी है। विकास को केवल एक नजरिये से नहीं देखा जा सकता।

मेरे अपने अनुभव में पिछले एक दशक के दौरान बहुत से लोगों में कुछ बेहतर करने, आगे बढ़ने और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की इच्छा पहले से अधिक दिखाई दी है। कई लोगों को कमाई के नए रास्ते दिखाई दिए हैं। मेरे आसपास ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास पहले अपना अच्छा घर नहीं था, लेकिन आज उनके पास बेहतर मकान, मोटरसाइकिल और पहले की तुलना में सुविधाजनक जीवन है।

यह मेरा निजी अनुभव है। हर परिवार की स्थिति एक जैसी नहीं है और हर व्यक्ति को समान अवसर भी नहीं मिले हैं। फिर भी, इन बदलावों को पूरी तरह नकार देना मुझे सही नहीं लगता।

भारत बहुत बड़ा देश है। यहां करोड़ों लोगों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं। यह उम्मीद करना कि किसी एक सरकार के आते ही हर व्यक्ति का जीवन तुरंत बदल जाएगा, शायद व्यावहारिक सोच नहीं है।

रेलवे, सड़क और दूसरे बुनियादी ढांचे में होने वाले बदलावों को देखना चाहिए। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि इनका लाभ किन लोगों तक पहुंचा है और किन क्षेत्रों में अभी काम बाकी है।

महंगाई की बात भी जरूरी है। मुझे याद है कि पहले जब दो रुपये में टोकरी भर आम मिल जाते थे, तब भी कुछ लोगों के पास दो रुपये नहीं होते थे। आज आम महंगे हैं और बहुत से लोग उन्हें खरीद भी लेते हैं, लेकिन ऐसे परिवार भी हैं जिनके लिए फल खरीदना मुश्किल है।

इसलिए केवल कीमतों की तुलना से पूरी आर्थिक स्थिति नहीं समझी जा सकती। आमदनी, खर्च, रोजगार और जीवन की जरूरी सुविधाओं को भी साथ देखकर बात करनी चाहिए।

मेरा कहना सिर्फ इतना है कि सरकार के काम का मूल्यांकन करते समय उपलब्धियों और कमियों, दोनों को ईमानदारी से देखना चाहिए।

फिर युवा और विपक्ष सरकार से नाराज क्यों दिखाई देते हैं?

मेरे हिसाब से इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि सरकार ने अपने कामों के साथ-साथ लोगों को अपने फैसलों से जोड़ने और उनकी शंकाएं दूर करने पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना दिया जा सकता था।

जब जनता को लगता है कि उसकी बात सुने बिना फैसला ले लिया गया, तो असंतोष बढ़ सकता है। जब किसी युवा को अपनी समस्या का जवाब नहीं मिलता, तो वह विरोध का रास्ता चुन सकता है।

विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और उसकी नीतियों की समीक्षा करना है। लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह केवल विरोध के लिए विरोध न करे, बल्कि अपनी बात तथ्यों और समाधान के साथ रखे।

सरकार के हर फैसले का विरोध करना जितना उपयोगी नहीं है, उतना ही हर फैसले को बिना सवाल किए सही मान लेना भी उचित नहीं है।

मैं चाहता हूं कि युवा और विपक्ष दोनों सरकार के कामों को ईमानदारी से देखें। जहां अच्छा काम हुआ है, उसे स्वीकार करें और जहां कमी है, वहां मजबूती से सवाल पूछें।

परीक्षा में गड़बड़ी और नकल पर युवाओं से भी कुछ कहना है

जब परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल या भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की खबर आती है, तो मेहनत करने वाले छात्रों का नाराज होना स्वाभाविक है। उनके भविष्य का सवाल होता है। ऐसे मामलों में सरकार और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और विद्यार्थियों को न्याय मिले।

लेकिन इस विषय पर बात करते समय हमें इतिहास और वर्तमान, दोनों को देखना चाहिए।

मुझे अपने समय की याद है, जब दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में नकल कराने की कोशिशों के बारे में सुनने और देखने को मिलता था। कुछ जगहों पर परीक्षा की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते थे। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है; इससे हर जगह या हर सरकार के बारे में एक जैसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

आज भी अगर कहीं नकल, पेपर लीक या भर्ती में धांधली होती है, तो उसे गलत कहना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि सरकार और संबंधित एजेंसियां उस पर क्या कार्रवाई कर रही हैं। यदि कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, तो जवाब मांगना बिल्कुल जायज है।

युवाओं से मेरी अपील है कि वे किसी भी मुद्दे पर आंदोलन करने से पहले उपलब्ध तथ्यों को समझें। यह देखें कि गलती कहां हुई, जिम्मेदार कौन है और समाधान क्या हो सकता है। लेकिन उनकी शिकायत वास्तविक हो, तो केवल यह कहकर उसे खारिज नहीं करना चाहिए कि पहले भी ऐसा होता था।

पुरानी गलतियां आज की गलतियों को सही नहीं बना देतीं। हमें हर दौर में व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

युवाओं से मेरा एक सवाल

क्या हम सरकार का विरोध करने से पहले उसके कामों और कमियों, दोनों को देखने के लिए तैयार हैं?

अगर सरकार ने किसी क्षेत्र में अच्छा काम किया है, तो क्या हम उसे स्वीकार कर सकते हैं? और अगर किसी मामले में सरकार से गलती हुई है, तो क्या हम बिना किसी राजनीतिक दबाव के उससे जवाब मांग सकते हैं?

मेरी नजर में यही ईमानदार नागरिक होने की पहचान है।

आंदोलन करना हर समस्या का एकमात्र समाधान नहीं है। जहां बातचीत से समाधान निकल सकता है, वहां बातचीत को मौका देना चाहिए। लेकिन जब शिकायतें लगातार अनसुनी हों, तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना भी नागरिकों का महत्वपूर्ण अधिकार है।

युवाओं को अपनी ऊर्जा केवल नाराजगी में नहीं, बल्कि तथ्यों को समझने, अपनी मांगें स्पष्ट रखने और समाधान खोजने में भी लगानी चाहिए।

मोदी सरकार को अब क्या बदलना चाहिए?

अगर मोदी सरकार आगे भी जनता का भरोसा मजबूत बनाए रखना चाहती है, तो मेरे विचार से उसे अपने काम करने के तरीके में कुछ जरूरी बदलाव करने चाहिए।

पहला, जनता की बात सुनने की व्यवस्था मजबूत हो। किसी युवा, छात्र या नागरिक को अपनी समस्या लेकर भटकना न पड़े।

दूसरा, बड़े फैसलों में संवाद बढ़ाया जाए। जहां जरूरी हो, विपक्ष, विशेषज्ञों और प्रभावित लोगों से पहले ही बातचीत की जाए।

तीसरा, पारदर्शिता रखी जाए। सरकार क्या कर रही है, किस काम में कितनी प्रगति हुई है और क्या बाकी है—यह जानकारी साफ तौर पर जनता के सामने होनी चाहिए।

चौथा, विरोध करने वालों को केवल विरोधी न समझा जाए। उनकी मांगों की जांच हो। जो शिकायत सही हो, उसे स्वीकार करके समाधान किया जाए।

पांचवां, उपलब्धियों के साथ कमियों को भी स्वीकार किया जाए। किसी भी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपनी गलतियों को पहचानना जरूरी है।

मोदी सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा दिया था। मेरे विचार में विकास के साथ-साथ सबको साथ लेकर चलने पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। विकास के काम दिखाई देने चाहिए, लेकिन जनता को यह भरोसा भी होना चाहिए कि फैसलों में उसकी बात का महत्व है।

इस मामले में अटल बिहारी वाजपेयी जी की संवाद और सहमति पर आधारित राजनीतिक कार्यशैली से सीख ली जा सकती है। मतभेदों के बावजूद बातचीत जारी रखना लोकतंत्र की ताकत है।

सरकार और जनता—दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी

मैं यह नहीं कहता कि हर गलती सरकार की है या हर आंदोलन सही है। किसी भी मामले को समझने के लिए तथ्य, परिस्थितियां और दोनों पक्षों की बात देखना जरूरी है।

सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। विपक्ष को जिम्मेदार होना चाहिए। युवाओं को तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। और जनता को भी किसी खबर या आरोप पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए।

देश किसी एक पार्टी, एक नेता या एक विचार से बड़ा है। सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन देश की जनता और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है।

मेरा उद्देश्य किसी का समर्थन या विरोध करना भर नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार जनता की सुने, जनता सरकार के कामों को ईमानदारी से देखे और विपक्ष सवालों के साथ समाधान भी सामने रखे।

क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सवालों का जवाब देना भी उतना ही जरूरी है।

अगर सरकार और जनता के बीच भरोसा मजबूत होगा, तो हर समस्या का समाधान केवल सड़क पर उतरकर खोजने की जरूरत कम हो सकती है। और जहां आंदोलन जरूरी हो, वहां भी संवाद का रास्ता खुला रहना चाहिए।

यही वह बदलाव है जिसकी उम्मीद मैं सरकार, विपक्ष और देश के युवाओं—तीनों से करता हूं।

आपकी राय क्या है?

क्या सरकार को हर बड़े फैसले से पहले जनता और विपक्ष से अधिक संवाद करना चाहिए? और क्या युवाओं को सरकार की उपलब्धियों और कमियों, दोनों का मूल्यांकन करना चाहिए?

अपनी राय जिम्मेदारी और तथ्यों के साथ साझा करें। लोकतंत्र में सार्थक बातचीत की शुरुआत सवाल पूछने और दूसरे की बात सुनने से होती है।